ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 12,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ 12,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫਸਲ ਹੈ,  ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦ) ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।